नई दिल्ली: हर साल केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट से पेश करने से पहले भारत का इकोनॉमिक सर्वे साझा करती है. इकोनॉमिक सर्वे एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार की जाती है. जो समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू देती है. बता दें कि भारत का इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और उस समय, यह मुख्य केंद्रीय बजट का एक हिस्सा था. लेकिन 1964 के बाद, इकोनॉमिक सर्वे अलग से तैयार किया गया और मुख्य बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले पेश किया गया.
जानें इकोनॉमिक सर्वे क्या है?
इकोनॉमिक सर्वे मूल रूप से पिछले 12 महीनों में कृषि, सेवाओं, उद्योगों, सार्वजनिक वित्त और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर बारीकी से नजर रखता है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार और धन आपूर्ति का ओवरव्यू भी देता है. सर्वे सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को दिखाता है.
रिपोर्ट भारत की जीडीपी वृद्धि, इंफ्लेशन दर और लॉन्च, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर भी एक दृष्टिकोण देती है. वार्षिक रिपोर्ट में आगे आने वाली प्रमुख चुनौतियों के साथ-साथ उनसे निपटने के उपायों को भी सूचीबद्ध किया गया है. यह बजट की प्रस्तुति के लिए आधार तैयार करता है. इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाओं की पहचान करने में नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है.
जानें इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक कंपोनेंट को
सर्वे के दो पार्ट हैं- पार्ट ए और पार्ट बी.
पार्ट ए वर्ष में प्रमुख आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा का विवरण देता है.
दूसरे पार्ट में सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानव विकास और जलवायु जैसे विशिष्ट विषय शामिल हैं.
