नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है. इसके लिए लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं. खासकर जब एक निश्चित इनकम सोर्स ना हो तब. ऐसे में बचत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कम जोखिम वाले निवेश के रास्ते तलाशने से वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स लायबिलिटी को कम करने के साथ ही अधिक रिटर्न में मदद मिल सकती है. टैक्स सेविंग तरीके न केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है. बल्कि टैक्स के बोझ को भी कम करती है. इससे वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री रह सकते है.
जानते है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ आवश्यक इनकम टैक्स सेविंग टिप्स
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)- सरकार समर्थित यह निवेश विकल्प वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा प्रॉफिट देता है. 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति, या 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग जिन्होंने रिटायरमेंट का ऑप्शन चुने होते है तो वे एससीएसएस में निवेश कर सकते हैं.
- जीवन बीमा प्रीमियम- रिटायरमेंट के दौरान संभावित उच्च चिकित्सा खर्चों को देखते हुए, जीवन बीमा कवरेज महत्वपूर्ण है. जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत कर कटौती के लिए पात्र होता है. वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक की टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)- एनपीएस वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई प्रकार के लाभ देता है, जिससे उन्हें अपने निवेश कार्यकाल को 70 वर्ष की आयु तक बढ़ाने की अनुमति मिलती है. एनपीएस में योगदान धारा 80सीसीडी के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती के लिए योग्य है. इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 10(12ए) के तहत कुछ शर्तों के अधीन, व्यक्ति एनपीएस ट्रेजरी से एकमुश्त निकासी पर टैक्स छूट का आनंद ले सकते हैं.
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)- भारत सरकार द्वारा जारी, एनएससी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर-कुशल निवेश विकल्प के रूप में कार्य करता है. एनएससी में निवेश व्यक्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ का दावा करने में सक्षम बनाता है, जिससे आकर्षक रिटर्न अर्जित करते हुए कर बचत का अनुकूलन होता है.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को विशिष्ट शर्तों के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाती है, जिससे उन्हें और राहत मिलती है और कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है.
