नई दिल्ली : कर्नाटक सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए. विभिन्न राज्य सरकारें उससे संपर्क कर रही हैं, जिसमें सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र को सूखा राहत के लिए 35,162 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
शुरुआत में, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार को याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. किसी स्तर पर समस्या का समाधान किया जा सकता था. न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने सवाल किया कि ये संचार समस्या का समाधान चाहते हैं? न्यायमूर्ति गवई ने मेहता से कहा कि अदालत देख रही है कि विभिन्न राज्य सरकारें अदालत का रुख कर रही हैं.
मेहता ने जवाब दिया कि वह यह नहीं बताना चाहते कि ऐसा क्यों है. पीठ ने मेहता से कहा कि 'एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसे उम्मीद है कि उनके हस्तक्षेप से यह रुक जायेगा. मेहता ने अदालत से इस मामले पर दो सप्ताह बाद विचार करने का आग्रह किया. कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून के तहत मामले का फैसला एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए था. वह महीना दिसंबर 2023 में खत्म हो गया.
मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया. हालांकि, मेहता ने अदालत से इस मामले में नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि हम यहां हैं. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हम वापस आएंगे और इस बारे में जानकारी देंगे.
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल अग्रिम नोटिस पर उपस्थित होकर कह रहे हैं कि वे मामले में निर्देश मांगेंगे. मेहता ने दलील दी कि वह निर्देश लेंगे और जवाब देंगे. पीठ ने मामले में प्रतिक्रिया के संबंध में मेहता की दलील को स्वीकार कर लिया. मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया.
कर्नाटक सरकार की याचिका में कहा गया है कि राज्य को वित्तीय सहायता देने से इनकार करने की केंद्र सरकार की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 के तहत गारंटीकृत कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, केंद्र सरकार की विवादित कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की वैधानिक योजना, सूखा प्रबंधन के लिए मैनुअल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के संविधान और प्रशासन पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.
कांग्रेस सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय लेने और सूखा राहत के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता जारी करने में विफल रहा है, हालांकि, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) रिपोर्ट दाखिल करने के छह महीने बीत चुके हैं.
