नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन 6 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्हें राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने और पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था. शीर्ष अदालत ने उन्हें वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, 'हम नोटिस जारी कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है. कोई स्टे नहीं हो सकता.' विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अयोग्यता पर रोक के अभाव में याचिका निरर्थक हो जाएगी.
जस्टिस खन्ना ने कहा, 'शायद...क्षमा करें! यह संभव नहीं होगा...जहां तक नए चुनाव का सवाल है जो एक मुद्दा हो सकता है, हमें या तो नए चुनाव से पहले निर्णय लेना होगा या हम नए चुनाव नहीं होने देंगे. उसे हमें विपरीत दिशा में रखना होगा.' जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'परिणाम आपके लिए हैं, हम आपको वोट देने और विधानसभा का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देंगे.'
साल्वे ने स्पष्ट किया कि वह आज मतदान के लिए नहीं कह रहे हैं. जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'नहीं, हम आपको भाग भी नहीं लेने देंगे.' साल्वे ने जवाब दिया कि ठीक है और 'मुझे यह नहीं बताया जा सकता कि क्षमा करें चुनाव हो गए हैं और आपकी जगह कोई और आ गया है.'
पीठ ने कहा कि वह उस हिस्से की जांच कर सकती है. साल्वे ने कहा कि दूसरे पक्ष को एक सप्ताह का नोटिस दें और मामले की सुनवाई तय करें. पीठ ने दोहराया कि अयोग्य विधायकों के विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं है.
साल्वे ने कहा कि दो अलग-अलग आयाम हैं: एक तो अदालत कह रही है कि वह अयोग्यता पर रोक नहीं लगाएगी और इस याचिका के लंबित रहने तक विधायक सदन में भाग नहीं ले सकते; और दूसरा यह कि चुनाव आयोग ने अब अधिसूचना जारी कर दी है और अब नए चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी.
हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि यदि अदालत नोटिस जारी करती है और आपके आधिपत्य का कोई सवाल ही नहीं है, तो आम तौर पर चार निर्णयों द्वारा किसी भी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है.
जस्टिस खन्ना ने दोहराया कि कोर्ट 6 विधायकों की अयोग्यता पर रोक नहीं लगाएगा. एक वकील ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नामांकन 7 मई से शुरू होगा और अदालत मामले को उस तारीख से पहले रख सकती है. सिंघवी ने कहा कि नोटिस चुनाव आयोग को भी जाएगा.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'मुख्य रिट याचिका के साथ-साथ स्थगन आवेदन पर नोटिस जारी करें... 6 मई, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूची. 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाना है...'
ये है मामला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी, 2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार एएम सिंघवी को वोट न देने के लिए पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में छह बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. 27 फरवरी को उनके क्रॉस-वोटिंग के बाद, कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी हार गए, जबकि भाजपा नेता हर्ष महाजन जीत गए.
ये छह विधायक हैं: राजिंदर सिंह राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल और दविंदर भुट्टो. हिमाचल प्रदेश सरकार ने छह विधायकों की अयोग्यता पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है.
अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने अदालत के समक्ष अपनी याचिका में नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाया. विधायकों ने अपनी याचिका में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अयोग्यता आदेश पर प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया गया.
