किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी और खड़गे ने गर्माया एमएसपी का मुद्दा, बोले सरकार बनी तो MSP को देंगे कानूनी दर्जा

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By ETV Bharat Chhattisgarh Desk

Published : Feb 13, 2024, 4:46 PM IST

Updated : Feb 13, 2024, 6:32 PM IST

Rahul Gandhi raised issue of MSP

Rahul on MSP मोदी की गारंटी को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटी लॉन्च की है. अंबिकापुर में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे. अपने घोषणा पत्र में वो मुद्दे शामिल करेंगे जो जनता के हितों से जुड़े होंगे. Rahul Gandhi raised issue of MSP

सरकार बनी तो एमएसपी को देंगे कानूनी दर्जा

अंबिकापुर: राहुल गांधी की न्याय यात्रा अंबिकापुर से शुरु हो चुकी है. यात्रा में भारी भीड़ के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर एमएसपी के मुद्दे को गर्माने की कोशिश की. कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों का दमन कर रही है. हरियाणा से दिल्ली आने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है. जो किसान खेतों में हमारे लिए अन्न उपजाते हैं उनकी राहों में कीलें बिछा दी गई है. किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए MSP को कानूनी दर्जा देना हमारी पहली गारंटी है. हम गांव, गरीब और किसानों से मिले सुझावों पर अपना घोषणा पत्र बनाएंगे. जब हमारी सरकार बनेगी तब एमएसपी से जुड़े सभी विवादों का अंत कर किसानों को उनकी फसलों का मालिक बना देंगे.

हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी को देंगें कानूनी दर्जा: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2024 में हम फिर से वापसी करने वाले हैं. जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के हित के लिए काम करेंगे. हमारी कोशिश होगी कि सरकार बनते ही एमएसपी पर कानून बना दिया जाए. देशभर से किसान दिल्ली में अपनी बात रखने आ रहे हैं. बीजेपी की बेदर्द सरकार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है. किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है.

'गरीबों पिछड़ों के साथ अन्याय': देश में गरीबों और मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा है. आर्थिक अन्याय और सामाजिक न्याय की कमी के चलते देश का ताना बाना टूर रहा है. बेरोजगारी तेजी से फैल रही है. बड़े बड़े अरबपति हिंदुस्तान में चीन की माल बेच रहे हैं. अपने देश के लिए जो युवा काम करना चाहते हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं. जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है. उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं.

देश के हालात अगर नहीं बदले गए तो वो दिन दूर नहीं है जब सबकुछ बर्बाद हो जाएगा. पूरा देश पूंजी पतियों के हाथों में चला जाएगा. वर्तमान में देश को पूंजी पति ही चला रहे हैं. गरीब और गरीब होता जा रहा है अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है. महंगाई और नोटबंदी ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ दी अब जीएसटी सबपर भारी पड़ रहा है - राहुल गांधी, सांसद कांग्रेस

"कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी के किसानों को लीगल गारंटी देते हैं. हमारी सरकार जब आएगी तब ये लीगल गारंटी जरूर पूरी होगी. हम किसानों की सभी समस्या को सुलझाएंगे. परसों एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला. मैं उनसे मिलने का काम कर चुका हूं. हमारी उनसे लगातार मुलाकात होती थी. वह हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे उन्हें भारत रत्न मिला हमें खुशी है. लेकिन मोदी जी आपने क्या किया, मैंने भारत रत्न दिया ये कहते हैं. कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन की अगुवाई में हरित क्रांति लाने का काम किया. हम एमएसपी को लीगल करने का काम करेंगे. रेट में अगर अंतर हुआ तो उसकी भी भरपाई कांग्रेस करेगी. लोग बचेंगे तो देश बचेगा देश बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा और हम बचेंगे.": - मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस

क्या थी स्वामीनाथन आयोग कि सिफारिशें: स्वामीनाथन आयोग ने कृषि योग्य भूमि सुधार के लिए सरकार से अनुशंसा की थी. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकार के पास जो जमीन है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे गरीबों को दे दिया जाए. गरीबों और आदिवासियों को जब जमीन मिलेगी तो आत्महत्या भी रुकेगी और किसानों का आय भी बढ़ेगा. आयोग ने ये भी सिफारिश की थी कि राज्य स्तर पर किसान कमीशन बने. किसान कमीशन किसानों की समस्या और उनकी जरूरतों का ध्यान रखेगी. किसान कमीशन के जरिए किसानों को वित्त और बीमा की सुविधा भी दी जाए. स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी ज्यादा रखी जाए, ऐसा करने से जो छोटे किसान हैं वो भी बड़े किसानों के मुकाबले में खड़े हो पाएंगे.

हिंदुस्तान में पिछड़ों को नहीं मिल रहा न्याय: राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को देश का दुश्मन बताया. खड़गे ने कहा कि आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े लोगों की है लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया गया. जाति जनगणना की बात हम इसीलिए उठा रहे हैं. जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा किसको कितना हक देना है, किसको कितना हक मिलना चाहिए.

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Last Updated :Feb 13, 2024, 6:32 PM IST
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