12:30PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जनजीवन पर उसके प्रभाव पर श्वेतपत्र लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में कोयले घोटाले से देश को नुकसान हुआ. पूरी दुनिया में आज देश का सम्मान बढ़ा है. उन्होंने कहा कि इस 'श्वेत पत्र' में की गई तुलना स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर सरकार इसे सच्ची ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्र को पहले रखते हुए काम करती है तो परिणाम सबके सामने हैं. वहीं, जब आप राष्ट्र को पहले नहीं रखते, जब आप अपने परिवार को पहले रखते हैं, तब आपके पास पारदर्शिता के अलावा अन्य विचार होते हैं, तो उसके परिणाम भी आपके सामने होते हैं. तो 2008 के बाद क्या हुआ जब वैश्विक वित्तीय संकट था और कोविड के बाद क्या हुआ, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अगर सरकार का इरादा ईमानदार है तो परिणाम अच्छे होंगे...'
12:22PM
सरकार चाहती है कि सभी एम्स पूरी तरह कार्यात्मक हों, भर्तियां हो रही हों: मंडाविया
लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पिछले छह महीनों में विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में 29,000 पदों पर भर्ती हुई हैं. इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार अपने राज्यों में लोगों को सर्वोत्तम तृतीयक देखभाल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लोकसभा को बताया कि विभिन्न एम्स में नियुक्तियां जारी हैं. एम्स से संबंधित पूरक प्रश्नों के जवाब में, मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में लगभग 29,000 पदों पर भर्ती हुई है और नियुक्ति रोटेशन के आधार पर हो रही है, जिसमें एससी/एसटी और ओबीसी के पद भी शामिल हैं. उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार चाहती है कि सभी एम्स पूरी तरह कार्यात्मक हों और प्राथमिकता राज्यों में सर्वोत्तम तृतीयक देखभाल सुनिश्चित करना है.
11:51 AM
एनडीए के श्वेत पत्र पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 'श्वेत पत्र' कुछ और नहीं बल्कि पीएम मोदी के असफल वादों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है...असली मुद्दे: महंगाई और बेरोजगारी आगामी लोकसभा में लोगों के दिमाग पर हावी रहेगी' चुनाव।'
नई दिल्ली: बजट सत्र 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है. आज बजट सत्र के दौरान सदन में एनडीए द्वारा यूपीए सरकार के खिलाफ लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा होगी. सूत्रों से खबर मिली है कि आज सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं. बता दें, गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया था. इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए तमाम घोटालों का जिक्र था, जिस पर आज चर्चा होनी है.
वहीं, बजट सत्र में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा राज्यसभा में संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे. वहीं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को पटल पर रखेंगे. वहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सदन में जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे.
लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी सरकार कमर कस रही है. इसी सिलसिले में केंद्र हर राज्य में इस श्वेत पत्र को पेश करेगी. इस रिपोर्ट में यूपीए सरकार के 10 साल के कुशासन को उजागर करेगी. केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. इसी वजह से वह हर संभव प्रयास कर रही है.
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