नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा पुस्तकों के सार्वजनिक किए गए संशोधनों के नए सेट में ढेरों बदलाव किए हैं. एनसीईआरटी ने नए संस्करण की किताबों से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों के जुड़े कुछ संदर्भ हटा दिए हैं. यह बदलाव कक्षा 11 और 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में भी किए गए हैं. इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, एनसीईआरटी ने कहा कि बदलाव नियमित अद्यतनीकरण का हिस्सा हैं. नए पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) के अनुसार नई पुस्तकों के विकास से जुड़े हैं. एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए परिवर्तनों का विवरण देने वाले एक दस्तावेज़ के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भों को "राजनीति में नवीनतम विकास के अनुसार" बदल दिया गया है.
अयोध्या: राजनीति विज्ञान के 'भारतीय राजनीति: नए अध्याय' नाम के आठवें चैप्टर में "अयोध्या विध्वंस" का संदर्भ हटा दिया गया है. "राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है?" इसे बदलकर "राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है?" कर दिया गया है. उसी अध्याय में बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति के संदर्भ भी हटा दिए गए हैं. एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि सवालों के जवाबों को नए बदलाव के साथ जोड़ा जा सके.
गोधरा दंगा: 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में धर्मनिरपेक्षता पर अध्याय 8 में पहले कहा गया था, "2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1,000 से अधिक लोगों का नरसंहार किया गया था, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे. अब इसे बदल दिया गया है क्योंकि 2002 में गोधरा के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे. बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोगों को नुकसान होता है. यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता.
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर, पहले की पाठ्यपुस्तक में कहा गया था, "भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है. पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद पाकिस्तान के रूप में वर्णित करता है. बदले हुए संस्करण में कहा गया कि यह भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (POJK) कहा जाता है. बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि "जो बदलाव लाया गया है वह जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है.
मणिपुर पर, पहले की पाठ्यपुस्तक में कहा गया था, "भारत सरकार मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधान सभा से परामर्श किए बिना, सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही. इससे मणिपुर में बहुत गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम जिसका अहसास अभी भी किया जा रहा है. बदले हुए संस्करण में कहा गया "भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही.
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बता दें, एनसीईआरटी ने पिछले सप्ताह सीबीएसई स्कूलों को सूचित किया था कि कक्षा 3 और 6 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें विकसित की गई हैं, जबकि एनसीएफ के अनुसार अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें अपरिवर्तित रहेंगी. हालाँकि, बदलावों की श्रृंखला अब उन किताबों में पेश की जाएगी जो अभी बाजार में नहीं आई हैं, जबकि नया सत्र शुरू हो चुका है.
