नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में हमने शासन का नया मॉडल विकसित किया है. हमने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें पहले कम प्राथमिकता दी गई थी. पहले की सरकारों में 'जीवन सुगमता' जैसे शब्द नहीं सुने जाते थे, उस दौरान संसाधनों पर शक्तिशाली लोगों का पहला अधिकार होता था. उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' का निर्माण करना ही देश का मिजाज है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव' में कही.
सभी एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कतई सहन नहीं करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति रही है और सभी एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं.
दरअसल विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 'हमारी सरकार के सक्षम शासन के कारण अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) रिकॉर्ड राजस्व प्रदान कर रहे हैं, उनमें निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है. हमारे शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कतई सहन नहीं करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति रही है, सभी एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.' पीएम मोदी ने कहा कि अगले पांच साल में एक अनिश्चित दुनिया में स्थिर, सक्षम और मजबूत भारत की गारंटी होगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आज ही भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर ये कॉन्क्लेव हो रहा है. आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 'मूड ऑफ द नेशन' भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का है. आज 'मूड ऑफ द नेशन' विकसित भारत के निर्माण का है. मैं हेडलाइन पर नहीं, बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं.
स्टार्टअप्स का किया जिक्र : पीएम ने कहा कि 10 साल पहले तक कुछ सौ ही स्टार्टअप्स होते थे और आज करीब सवा लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है. भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप्स देश के 600 से ज्यादा जिलों में फैले हैं. यानी, टीयर-2, टीयर-3 शहरों के नौजवान स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं.
मोदी ने कहा कि 'आप जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार में जिस योजना से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसकी चर्चा भी जरूरी है. ये योजना है- मुद्रा योजना. हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जगह-जगह गारंटी देनी पड़ती थी, लेकिन मुद्रा योजना से उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था. 26 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन ऐसे छोटे-छोटे उद्यमियों को मिला है. इनमें से करीब 8 करोड़ मुद्रा लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना कोई बिजनेस शुरू किया है.
पीएम ने कहा कि 'ऐसी ही एक और योजना है- पीएम स्वनिधि. इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार सस्ता और आसान ऋण मिला है. आज मैं उन रेहड़ी-पटरी, ठेले वालों की सराहना करूंगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया को जिस तरह उन्होंने अपनाया है, वो बहुत बड़ा काम हुआ है. जिन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया था, वो ठेले और रेहड़ी-पटरी वाले आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बने हुए हैं.'
मोदी ने कहा कि 'आज बेटियां ड्रोन पायलट हैं. गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी, वो अब ड्रोन पायलट बन रही हैं. इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सोसायटी में कितना होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते.'
पीएम ने कहा कि 'बीते 10 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है. हमने उस पर फोकस किया है, जो प्राथमिकताओं में सबसे पीछे रहता था. हमने सरकार बनते ही देश के 100 से अधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए अभियान चलाया. आज ये जिले अनेक पैरामीटर्स में दूसरे जिलों से भी कहीं आगे निकल चुके हैं. अब इस सफलता को हम ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं.'
पीएम ने कहा कि 'जब सरकार का फोकस क्लीयर होता है, तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है... हमने स्किल डवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया. हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया. हमने कॉपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया. और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला.'
मोदी ने कहा कि 'आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला. आजादी के बाद पहली बार मछली उत्पादन बढ़कर दोगुना हो गया है. पहली बार पशुपालकों और मछुवारों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है. हमने कॉपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई. इसके बनने के बाद 60 हजार पैक्स के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हुआ. इसी मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की.'
पीएम ने कहा कि 'मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय आपने ईज ऑफ लिविंग जैसे शब्द नहीं सुने होंगे. पहले की सरकारों की सोच ही ऐसी नहीं थी, तो वो देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर कैसे ध्यान देती? पहले की सरकारों के समय जो पावरफुल थे, वो सुविधाओं के पहले हकदार बन गए थे. साम, दाम, दंड, भेद, सिफारिश और रिश्वत कुछ भी करके वो सुविधाएं हासिल करते थे और बीच में पिसता था देश का सामान्य नागरिक.
