श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को लागू करने के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की. महबूबा ने सांप्रदायिक तनाव की संभावित बढ़तरी के बारे में चिंता जताई और मस्जिद विनाश, स्कूल बर्बरता और घर विध्वंस की घटनाओं पर प्रकाश डाला.
महबूबा ने सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित मुद्दों को संबोधित करने के बजाय विभाजनकारी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर अपनी निराशा व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों पर सड़कों पर अशांति पैदा करने, मस्जिदों को तोड़ने, हर मस्जिद में मूर्तियों की खोज करने और स्कूलों और घरों को नष्ट करने का आरोप लगाया, जिनमें उन लोगों के घर भी शामिल थे, जिन्होंने उत्तराखंड संकट के दौरान लोगों को बचाया था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, महबूबा ने सड़कों से मुसलमानों की अनुपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया और सरकार पर अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया. कई विरोधों के बावजूद, उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई युवाओं को दो से तीन साल तक बिना जमानत के जेल में रखा गया था.
भावुक अपील में, महबूबा ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों से हिंसा के जाल में फंसने से बचने का आह्वान किया और उनसे इस समय सड़क पर विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सीएए देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाजपा के तरकश का आखिरी तीर है. उन्होंने वोटों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया और समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों की सराहना की, जिन्होंने अपनी चिंताओं को अदालतों तक पहुंचाया है.
महबूबा ने लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के क्षरण पर दुख जताते हुए कहा कि देश के सबसे खूबसूरत पहलू, 'जमुरियत' (लोकतंत्र) को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने धर्म की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले कानूनों के संभावित निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी और लोगों, विशेषकर मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों द्वारा बिछाए गए जाल में न फंसें.
पूर्व मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था की नाजुकता, विशेष रूप से फल उद्योग और कृषि पर निर्भरता को रेखांकित किया. उन्होंने गांवों पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके बाद पेड़ों के नुकसान पर विचार किए बिना रेलवे के निर्माण की आलोचना की. मुफ्ती ने नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम को उठाने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता पर जोर दिया.
उन्होंने मौजूदा मुद्दों के समाधान के लिए एक विचारशील और कानूनी दृष्टिकोण का भी आह्वान किया और गुस्से से प्रेरित किसी भी जल्दबाज़ी वाली कार्रवाई के खिलाफ सलाह दी. उन्होंने उत्तराखंड जैसे अन्य क्षेत्रों में की गई गलतियों को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी, जहां सड़कों के निर्माण के कारण हजारों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई.
