नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले सदियों पुराने कच्चातिवु द्वीप को लेकर राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है. भाजपा ने कांग्रेस पर निर्दयतापूर्वक इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया.
एक वरिष्ठ पूर्व भारतीय राजनयिक, जिन्होंने अतीत में श्रीलंका के साथ काम किया है. उनसे इस विषय पर बात की गई. उन्होंने नाम न छापने के आधार पर कहा कि यह तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय हित में लिया गया एक सही निर्णय था. इसमें राज्य सरकार की सहमति थी. भले ही इस द्वीप का 'भारत के लिए शून्य भू-राजनीतिक मूल्य' है.
पूर्व भारतीय राजनयिक ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा, 'कच्चातिवु का छोटा द्वीप, जो भारतीय कोने पर स्थित है. उसका तब तक कोई भू-राजनीतिक महत्व नहीं है जब तक कि श्रीलंका इसे चीन को सौंपने का फैसला नहीं करता. श्रीलंका के पास छोटे द्वीप के लिए कोई नकारात्मक रणनीतिक प्रभाव नहीं है. चीनियों के पास पहले से ही कोलंबो में हंबनटोटा बंदरगाह तक पहुंच है, और कच्चातिवु एक छोटा सा क्षेत्र है'.
उन्होंने कहा कि इस मामले ने केवल यह दिखाने के लिए ध्यान आकर्षित किया है कि श्रीमती गांधी और कांग्रेस ने तमिलनाडु या देश के हितों को कितनी लापरवाही से संभाला. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने कभी असहमति की आवाज नहीं उठाई. इसके बारे में मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक है. इसमें कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है.
जब पूर्व राजनयिक से पूछा गया कि क्या इसका हजारों भारतीय मछुआरों, विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने जवाब दिया, 'कच्चातिवु एक छोटा सा क्षेत्र है, जबकि तमिलनाडु के मछुआरों की पहुंच पूरे बंगाल की खाड़ी तक है'.
पीएम मोदी और अन्य लोग इस सप्ताह की शुरुआत में यह जानकर अप्रसन्न हुए कि कांग्रेस ने कच्चातिवु को श्रीलंका को दे दिया है. इस छोटे, निर्जन द्वीप को महत्वपूर्ण नहीं माना है. यह जानकारी एक आरटीआई अनुरोध पर विदेश मंत्रालय के जवाब से दी गई. इसके तुरंत बाद, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने कच्चातिवु द्वीप के प्रति उपेक्षा दिखाई. कानूनी राय का विरोध करने के बावजूद भारतीय मछुआरों के अधिकारों को सौंप दिया गया.
जयशंकर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने संबोधन में कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने 1974 में समुद्री सीमा समझौते के तहत श्रीलंका को दिए गए कच्चातिवु को 'छोटा द्वीप' और 'छोटी चट्टान' करार दिया था. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अचानक नहीं उठा है, बल्कि यह हमेशा से जीवंत मामला रहा है.
मई 1961 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए एक अवलोकन में उन्होंने लिखा था, 'मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी. मुझे इस तरह के मामले पसंद नहीं हैं. अनिश्चित काल तक लंबित है और संसद में बार-बार उठाया जा रहा है'.
जयशंकर ने जोड़ा, 'तो, पंडित नेहरू के लिए, यह एक छोटा सा द्वीप था. इसका कोई महत्व नहीं था. उन्होंने इसे एक उपद्रव के रूप में देखा. उनके लिए, जितनी जल्दी आप इसे छोड़ देंगे, उतना बेहतर होगा. यही दृष्टिकोण इंदिरा गांधी के लिए भी जारी रहा. कच्चातिवु मुद्दा अचानक सामने नहीं आया'.
जयशंकर ने कहा, 'यह एक जीवंत मुद्दा है, जिस पर अक्सर संसद में बहस होती है. कांग्रेस, दंड एमके ने कच्चातिवु मुद्दे को ऐसे उठाया जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है'.
कच्चातिवु द्वीप कहां है?
भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में स्थित, कच्चातिवु 285 एकड़ का एक छोटा, निर्जन द्वीप है. अपने सबसे चौड़े बिंदु पर, यह बमुश्किल 300 मीटर से अधिक चौड़ा है, और 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबा नहीं है. यह भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर, रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व में स्थित है.
यह श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर, जाफना से लगभग 62 किमी दक्षिण-पश्चिम में और डेल्फ्ट के आबादी वाले द्वीप से 24 किलोमीटर दूर स्थित है, जो श्रीलंका का हिस्सा है. सेंट एंथोनी चर्च, 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया एक कैथोलिक मंदिर, द्वीप पर एकमात्र इमारत है. प्रारंभिक मध्य युग में इस द्वीप पर श्रीलंका की जाफना राजशाही का शासन था. रामनाथपुरम से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में, रामनाद जमींदारी ने 17वीं शताब्दी में कब्जा कर लिया.
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