नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने अपने जी20 अध्यक्षता के तहत ऋण निलंबन पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सबसे अधिक जरूरतमंद देशों के लिए ऋण राहत प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को ऋण स्थिरता और सभी के लिए सामाजिक-आर्थिक समानता पर यूएनएससी में उच्च स्तरीय बहस में कहा, 'विश्व बैंक ने एक सख्त चेतावनी जारी की है. वर्तमान में कमजोर क्रेडिट रेटिंग वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को घेर रहा है.' विशेष रूप से 28 विकासशील अर्थव्यवस्थाएं - जिनकी क्रेडिट रेटिंग सबसे कमजोर है - कर्ज के जाल में फंस गई हैं और इससे बचने की कोई संभावना नहीं है.'
उन्होंने कहा, 'यह संकट सतत विकास सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है. हमें इन देशों को समाधान प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, जिसमें कुछ के लिए ऋण राहत और वैश्विक ऋण पुनर्गठन ढांचे का व्यापक सुधार शामिल है. ये अब तक सबसे अधिक जरूरतमंद देशों को पर्याप्त राहत देने में विफल रहा है.
शीर्ष दूत ने आगे कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता ने न केवल इस मुद्दे पर प्रकाश डाला, बल्कि ऋण सेवा निलंबन पहल से परे ऋण के लिए सामान्य ढांचे के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि करने में समूह का नेतृत्व किया. हमने इस ढांचे के पूर्वानुमानित, समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित तरीके से कार्यान्वयन का समर्थन किया.
इन प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जी20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करना है. कंबोज ने कहा, 'यह वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने के उद्देश्य से होने वाली चर्चाओं में विकासशील देशों की अधिक मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करता है. यह ध्यान रखना उचित है कि भारत ग्लोबल साउथ के सबसे कमजोर देशों में सतत विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है.
भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के माध्यम से 55 देशों में 78 परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है. यह सुनिश्चित करते हुए कि इन देशों के नागरिक ऋण कमजोरियों से बाधित हुए बिना सामाजिक-आर्थिक विकास और समृद्धि हासिल कर सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए भारत के समर्पण की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'हम ग्लोबल साउथ में अपने दोस्तों और साझेदारों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि वे अस्थिर ऋण के बोझ को झेलने और अंततः उससे उबरने का प्रयास करते हैं.'
