गुवाहाटी: असम सरकार छात्रों की कम नामांकन दर को देखते हुए कुछ विरासत सरकारी कॉलेजों सहित राज्य के 70 कॉलेजों को बंद करने की कगार पर है. इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजों को बंद करने के फैसले से राज्य में चर्चा हो रही है. यह कदम नई शिक्षा नीति के खंड 10.1 के अनुरूप है, जिसमें 3,000 छात्र नहीं होने वाले कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश की गई है.
नई शिक्षा नीति की सिफारिश के आधार पर असम सरकार ने 500 से कम छात्रों वाले कॉलेजों को स्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम छात्रों के नामांकन के बहाने इन 70 कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है. इस बीच, उच्च शिक्षा निदेशालय ने 24 फरवरी को असम सचिवालय में सूचीबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों और शासी निकायों के अध्यक्ष के साथ बैठक की और उन्हें इस कदम के बारे में जानकारी दी.
प्रभावित कॉलेजों में अगिया कॉलेज, अल्हाज़ सोनाई बीबी चौधरी कॉलेज, बामुंडी महाविद्यालय, बारपेटा बोंगाईगांव कॉलेज, लांगला, बारपेटा गर्ल्स कॉलेज, बारपेटा, बोरहाट बीपीबी मेमोरियल कॉलेज, ब्रह्मपुत्र डिग्री कॉलेज और चंद्र नाथ बेजबरुआ कॉलेज, बोकाखाट के साथ कई अन्य शामिल हैं. इस बीच, राज्य भर में 70 कॉलेजों को बंद करने की योजना की व्यापक प्रतिक्रिया के बाद असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने इस कदम से इनकार किया है.
एक्स पर एक पोस्ट में शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने लिखा कि 'कॉलेजों के एकीकरण की एक खबर के जवाब में, मैं यह स्पष्ट करता हूं कि कम नामांकन वाले कॉलेजों को मिलाने का अब कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. हम कम नामांकन वाले कॉलेजों में नामांकन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.' वहीं दूसरी ओर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इस मामले पर हैरानी जताई है और इस तरह के फैसले पर विरोध जताया है.
एक बयान में, AASU के अध्यक्ष उत्पल सरमा और महासचिव शंकरज्योति बरुआ ने कहा कि 'असम सरकार ने एक के बाद एक ऐसे हानिकारक निर्णय लेकर राज्य की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का फैसला किया है. सबसे पहले, स्कूल विलय के नाम पर असम में 8,000 पब्लिक स्कूलों को बंद कर दिया गया. अब वे चाहते हैं कि करीब 70 कॉलेज बंद हो जाएं. ऐसे समय में जब हजारों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हैं, कॉलेज बंद करने का निर्णय किसी भी कारण से स्वीकार्य नहीं है.
