नई दिल्ली: प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से सातवीं बार नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का दौरा करेंगे. यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. यूएई के साथ भारत एक व्यापक और रणनीतिक साझेदारी साझा करता है.
इस यात्रा का मुख्य आकर्षण अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन और दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में मोदी का विशेष मुख्य भाषण होगा. वह अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित होने वाले अहलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे.
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोदी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. जिसके दौरान दोनों नेता देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. 2015 में मोदी की यूएई यात्रा 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी.
इराक और जॉर्डन में पूर्व भारतीय राजदूत रहे आर दयाकर, जिन्होंने विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया डेस्क में भी काम किया है, ईटीवी भारत को बताया कि '2015 में मोदी की यात्रा को अभूतपूर्व राज्य प्रोटोकॉल, शिष्टाचार और यूएई नेतृत्व से असाधारण गर्मजोशी मिली, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए प्रतिमान का संकेत मिला और इस प्रक्रिया में एक उच्च राजनीतिक प्रक्षेपवक्र (political trajectory) और नई पथ-प्रदर्शक (path-breaking) पहल हुई.'
उन्होंने कहा कि 'यूएई ने लंबे समय से इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को मान्यता दी है जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और पहले और दूसरे खाड़ी युद्ध (क्रमशः 1991 और 2003 में) के बाद उस स्थिति ने द्विपक्षीय संबंधों में अतिरिक्त महत्व ले लिया और खाड़ी शासन की सुरक्षा रूपरेखा को फिर से परिभाषित किया.'
भारत-यूएई संबंध मूल रूप से आर्थिक सहयोग, प्रवासी प्रभाव और योगदान, सुरक्षा और रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के स्तंभों पर आधारित हैं. आर्थिक सहयोग के संदर्भ में, भारत-यूएई व्यापार 2022-23 में 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे खाड़ी देश चीन और अमेरिका के बाद उस वित्तीय वर्ष में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया. वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 31.61 बिलियन डॉलर की राशि के साथ संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है.
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश लगभग 20-21 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से 15.5 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में है, जबकि शेष अप्रैल 2000 और मार्च 2023 के बीच पोर्टफोलियो निवेश है.
2022-2023 में यूएई भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक था. यूएई ने समय-समय पर भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 75 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), यूएई का प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड और दुनिया के सबसे बड़े फंडों में से है जो 1 बिलियन डॉलर के निवेश के माध्यम से भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (NIIF) में एक एंकर निवेशक है.
एनआईआईएफ एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचा निवेश कोष बनाए रखती है. इस संगठन को बनाने के पीछे का उद्देश्य भारत में पूंजी को उत्प्रेरित करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी विकास आवश्यकताओं का समर्थन करना था.
बीआईटी पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद : मोदी की आगामी यात्रा के दौरान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है जिसे भारतीय कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है. भारत और यूएई पहले से ही एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) साझा करते हैं. संयुक्त अरब अमीरात एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत के पास CEPA और BIT दोनों हैं.
सुरक्षा और रक्षा सहयोग के संदर्भ में, संभावित मार्गों में रक्षा उपकरणों का निर्माण और उन्नति, संयुक्त सैन्य अभ्यास, विशेष रूप से नौसैनिक अभ्यास, रणनीतिक और सैद्धांतिक जानकारी का आदान-प्रदान और मध्यवर्ती जेट ट्रेनर के संबंध में तकनीकी सहयोग शामिल हैं. विशेष रूप से, हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में पर्याप्त सुधार देखा गया है, जिसमें प्रशिक्षण, रक्षा संसाधनों के प्रावधान और नियमित विनिमय पहल के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया है.
पिछले महीने, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया था, जो दोनों देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था. जबकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात 2016 से डेजर्ट ईगल नामक द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास और मार्च 2018 से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार में भाग ले रहे हैं. 2024 में डेजर्ट साइक्लोन के दो सप्ताह तक चलने वाले उद्घाटन संस्करण में न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की क्षमता है, बल्कि यह भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के इच्छुक अन्य खाड़ी देशों के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम करेगा.
भारत को एक प्रमुख सैन्य खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है, और SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की अवधारणा खाड़ी देशों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है. इन देशों के रक्षा सहयोग में भारत को अधिक निकटता से शामिल करने की ओर ध्यान देने योग्य झुकाव के साथ, उनकी गतिविधियों में विविधता की प्रवृत्ति बढ़ रही है.
ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में, भारत और यूएई ने पिछले साल अगस्त में स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) तंत्र का उपयोग करके अपने पहले कच्चे तेल लेनदेन को सफलतापूर्वक निष्पादित करके एक महत्वपूर्ण व्यापार मील का पत्थर हासिल किया.
भारत और यूएई ने मजबूत और स्थायी ऊर्जा सहयोग बनाए रखा है, यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. उनके द्विपक्षीय व्यापार की नींव पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव पर रखी गई है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
भारत ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद के लिए स्थानीय मुद्रा के आधार को अपना लिया है और एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है क्योंकि गेल ने इस साल की शुरुआत में अमीरात से 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्राकृतिक गैस हासिल करने के लिए एक समझौता किया है.
यह कदम गैस खरीद के अपने स्रोतों में विविधता लाने और एक खाड़ी देश पर निर्भरता कम करने की भारत की रणनीति के अनुरूप है. 2023 में भारत ने पहले अपने गैस आपूर्ति चैनलों को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए संयुक्त अरब अमीरात से 1.2 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी खरीदने की प्रतिबद्धता जताई थी.
अहलान मोदी : यूएई 35 लाख की आबादी वाले प्रवासी भारतीयों का भी घर है. इस बार मोदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण अबू धाबी में पहले भारतीय मंदिर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा. अगस्त 2015 में यूएई सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के फैसले की घोषणा की थी. अबू धाबी में अपने प्रवास के दौरान, मोदी अहलान मोदी (अरबी में 'हैलो मोदी') नामक एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे.
अबू धाबी के अलावा, मोदी दुबई भी जाएंगे जहां वह इस साल के विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में एक विशेष मुख्य भाषण देंगे. शिखर सम्मेलन भविष्यवाद, प्रौद्योगिकी नवाचार और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकारी प्रक्रिया और नीतियों के बारे में वैश्विक बातचीत के लिए सरकार में नेताओं को एक साथ लाता है.
शिखर सम्मेलन सरकारी अधिकारियों, विचारकों, नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र के नेताओं के बीच एक ज्ञान विनिमय केंद्र के रूप में और मानवता के सामने आने वाले भविष्य के रुझानों, मुद्दों और अवसरों के लिए एक विश्लेषण मंच के रूप में कार्य करता है.
दयाकर के अनुसार, पश्चिम एशिया यथास्थितिवादी देशों और विस्तारवादी शक्तियों के बीच बंटा हुआ है. रणनीतिक संयम की परंपरा वाला एक मजबूत, शक्तिशाली और स्थिर भारत एक आर्थिक उछाल और एक निर्णायक नेतृत्व के तहत संयुक्त अरब अमीरात के मूल हितों में है. उन्होंने कहा कि 'भारत उथल-पुथल वाले क्षेत्र में स्थिरता का सूत्रधार है और अपनी नियम-आधारित व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के साथ विकास में भागीदार भी है.'
उन्होंने कहा कि 'भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को समान राजनीतिक तरंग दैर्ध्य (same political wavelength) में जवाब देने से, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों नेतृत्वों के बीच असाधारण विश्वास अस्तित्व में आया है, जैसा कि हाल की द्विपक्षीय बातचीत से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है.'
