नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को अधिसूचित किया कि पहली बार लोकसभा चुनाव में पोल पैनल ने बुजुर्गों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की है. निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र सुविधा से वोटिंग की यह सुविधा विकलांगों, 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, कोविड से प्रभावित लोगों या आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों और बूथ तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए शुरू किया है.
मतदान पैनल ने एक बयान में कहा था कि मतदान के पहले और दूसरे चरण के लिए देश भर में 81 लाख से अधिक 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक PwD मतदाता पंजीकृत हैं. भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और 40 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 'घर से वोट' सुविधा का विस्तार करने के साथ, एक वीडियोग्राफर और एक सुरक्षा कर्मी के साथ मतदान अधिकारियों की टीमों ने मतदाताओं के घरों का दौरा करना शुरू कर दिया है.
आगामी चुनावों में विकलांग व्यक्ति, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40 फीसदी विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) वैकल्पिक घरेलू मतदान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. बता दें, इस वर्ग के मतदाताओं ने अभी से ही वोट डालना शुरू कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ इसकी घोषणा की थी.
इस घोषणा के साथ उन्होंने आगे कही था कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर मतदान की सुविधा देना आयोग की उनके प्रति देखभाल और सम्मान की अभिव्यक्ति है. उम्मीद है कि यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, ताकि समाज इसे दैनिक जीवन में अपना सके. पहले चरण के मतदान में घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाने वाले मतदाताओं ने ईसीआई की पहल के लिए आभार और संतुष्टि व्यक्त की है.
बता दें, घर से मतदान का मतलब होता है कि जिसमें मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टुकड़ी शामिल होती है. इसमें मतदान की गोपनीयता को पूरी लगन से बनाए रखा जाता है. ईसीआई ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य एक अधिक न्यायसंगत और प्रतिनिधि लोकतंत्र की सुविधा प्रदान करना, जहां प्रत्येक नागरिक की आवाज मायने रखती है, चाहे उसकी शारीरिक सीमाएं या उम्र कुछ भी हो.
राजस्थान के चुरू में एक ही परिवार के आठ दिव्यांग मतदाताओं ने भारत के चुनावी लोकतंत्र की ताकत को रेखांकित करते हुए घरेलू मतदान सुविधा का प्रयोग किया. छत्तीसगढ़ में, 87 वर्षीय इंदुमती पांडे और 86 वर्षीय सोनमती बघेल ने घर पर डाक मतपत्र का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया. महाराष्ट्र में, ईसीआई मतदान दल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा शहर में दो बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए 107 किलोमीटर की यात्रा की.
फॉर्म-एम भरने की बोझिल प्रक्रिया को किया समाप्त
19 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए एक बड़े निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले घाटी के विस्थापित लोगों के लिए फॉर्म-एम भरने की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है. इसके अतिरिक्त, जम्मू और उधमपुर के बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए (जो फॉर्म एम जमा करना जारी रखेंगे) पोल पैनल ने फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाणपत्र के स्व-सत्यापन को अधिकृत कर दिया है, जिससे इस प्रमाणपत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराने की परेशानी दूर हो गई है.
शुक्रवार को सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ एक बैठक के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया. पोल-बॉडी ने एक बयान में कहा कि कई कश्मीरी प्रवासी समूहों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें बताया गया था कि हर चुनाव में फॉर्म-एम भरने में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बहुत परेशानी होती है. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया.
यहां यह ध्यान रखना उचित है कि सीईसी राजीव कुमार ने पिछले महीने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोग घर से अपना वोट डाल सकेंगे.
