મહારાષ્ટ્રની સરકારી શાળામાં મરાઠી ભાષાને મહત્વ, પ્રાથના બાદ બંધારણીય પ્રતિજ્ઞા વાંચવી અનિવાર્ય

Published : Jan 22, 2020, 8:20 AM IST

મહારાષ્ટ્ર

મહારાષ્ટ્રમાં તમામ સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષાને અનિવાર્ય કરવાના મુદ્દાને લઈ શિવસેનાના નેતા સુભાષ દેસાઈનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે વિધાનસભા સત્રમાં એક બિલ લાવવાની વાત કરી છે. જે અંતગર્ત તમામ સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષા અનિવાર્ય રહેશે.

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રમાં તમામ સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષાને અનિવાર્ય કરવાના મુદ્દાને લઈ શિવસેનાના નેતા સુભાષ દેસાઈનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, 'મહાવિકાસ અઘાડી સરકાર દ્વારા આગામી વિધાનસભા સત્રમાં એક બિલ પસાર કરવામાં આવશે. જે બિલ અંતર્ગત રાજ્યની તમામ સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષા અનિવાર્ય રહેશે.'

આ સાથે જ મહારાષ્ટ્ર સરકારે જાહેરાત કરી છે. 26મી જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યની પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં પ્રાર્થના બાદ બંધારણની પ્રસ્તાવના (રાષ્ટ્રીય પ્રતિજ્ઞા) વાંચવી અનિવાર્ય રહેશે.

મહારાષ્ટ્રમાં તમામ સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષાને અનિવાર્ય કરવાના મુદ્દાને લઈ શિવસેનાના નેતા સુભાષ દેસાઈનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે વિધાનસભા સત્રમાં એક બિલ લાવવાની વાત કરી છે. જે અંતગર્ત તમામ સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષા અનિવાર્ય રહેશે.

Intro:२६ जानेवारीपासून शाळांमध्ये होणार संविधानाच्या उद्देशिकेचे समुह वाचन

mh-mum-01-school-preamble-read-ez-khob-byte-7201153

मुंबई, ता. २१ :
राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये आता भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूह वाचन रोज केले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठीचा आज जीआर काढून शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन केले जावे असे आदेशच दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील शाळांमध्ये 26 जानेवारी संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन होणार आहे.
भारताची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केल्यानंतर ती 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 पासून हे संविधान अंमलात आले. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस देशभरामध्ये संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. यापार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान आणि प्रास्ताविकेची ओळख विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी आणि त्यातील मुलतत्वे आणि संविधानाचा परिचय व्हावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 4 फेब्रुवारी 2013 रोजी राज्यातील शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज वाचन केले जावे असा निर्णय घेतला होता. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जीआरही काढला होता. परंतु त्याची राज्यातील असंख्य शाळांनी अंमलबजावणी केली नाही. त्यासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही संविधानाच्या उद्देशिकेचे २६ नोव्हेंबर रोजी सर्व विद्यापीठ आणि सर्व महाविद्यालयांमध्ये वाचन केले जावे असे आदेश दिले होते, परंतु त्याचीही राज्यात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
याच दरम्यान, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले होते. त्याच दरम्यान शालेय शिक्षण विभागानेही याकडे लक्ष न दिल्याने राज्यातील बहुतांश शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या या जीआर ला हरताळ फासत संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे समूहाचं केले नव्हते. ही बाब आता शिक्षण विभागाने आज काढलेल्या जीआरमध्येच कबूल केली आहे. त्यासाठी आता पुन्हा एकदा नव्याने शालेय शिक्षण विभागाने 26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्वच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये 'सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे' असा उपक्रम दररोज परिपाठाच्या वेळी राबवून त्यामध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूहाचं करण्याचे आदेश दिले आहेत. या उपमक्रमाची सुरुवात 26 जानेवारी पासून करण्यात यावी असेही शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी स्वागत केले आहे. २००५ पासूनच आम्ही हा उपक्रम नागपूर विभागात सुरू केला होता, तो देशात पहिला कार्यक्रम ठरला होता. तर त्याची दखल घेऊन ४ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये शिक्षण विभागाने जीआर काढला. परंतु त्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे आता तरी ही लोक चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली आहे.
--
संविधानाचे प्रास्ताविक काय सांगते.....
सार्वभौम भारत, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत
भारतातील लोकशाही गणराज्य
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय,
विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातत्र्य,
दर्जाची व संधीची समानता
सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार...Body:२६ जानेवारीपासून शाळांमध्ये होणार संविधानाच्या उद्देशिकेचे समुह वाचन

mh-mum-01-school-preamble-read-ez-khob-byte-7201153

मुंबई, ता. २१ :
राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये आता भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूह वाचन रोज केले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठीचा आज जीआर काढून शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन केले जावे असे आदेशच दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील शाळांमध्ये 26 जानेवारी संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज समुह वाचन होणार आहे.
भारताची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केल्यानंतर ती 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 पासून हे संविधान अंमलात आले. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस देशभरामध्ये संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. यापार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान आणि प्रास्ताविकेची ओळख विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी आणि त्यातील मुलतत्वे आणि संविधानाचा परिचय व्हावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 4 फेब्रुवारी 2013 रोजी राज्यातील शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे रोज वाचन केले जावे असा निर्णय घेतला होता. आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जीआरही काढला होता. परंतु त्याची राज्यातील असंख्य शाळांनी अंमलबजावणी केली नाही. त्यासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही संविधानाच्या उद्देशिकेचे २६ नोव्हेंबर रोजी सर्व विद्यापीठ आणि सर्व महाविद्यालयांमध्ये वाचन केले जावे असे आदेश दिले होते, परंतु त्याचीही राज्यात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
याच दरम्यान, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले होते. त्याच दरम्यान शालेय शिक्षण विभागानेही याकडे लक्ष न दिल्याने राज्यातील बहुतांश शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या या जीआर ला हरताळ फासत संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे समूहाचं केले नव्हते. ही बाब आता शिक्षण विभागाने आज काढलेल्या जीआरमध्येच कबूल केली आहे. त्यासाठी आता पुन्हा एकदा नव्याने शालेय शिक्षण विभागाने 26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्वच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये 'सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे' असा उपक्रम दररोज परिपाठाच्या वेळी राबवून त्यामध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे समूहाचं करण्याचे आदेश दिले आहेत. या उपमक्रमाची सुरुवात 26 जानेवारी पासून करण्यात यावी असेही शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी स्वागत केले आहे. २००५ पासूनच आम्ही हा उपक्रम नागपूर विभागात सुरू केला होता, तो देशात पहिला कार्यक्रम ठरला होता. तर त्याची दखल घेऊन ४ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये शिक्षण विभागाने जीआर काढला. परंतु त्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे आता तरी ही लोक चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली आहे.
--
संविधानाचे प्रास्ताविक काय सांगते.....
सार्वभौम भारत, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत
भारतातील लोकशाही गणराज्य
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय,
विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातत्र्य,
दर्जाची व संधीची समानता
सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार...Conclusion:

TAGGED:

મહારાષ્ટ્ર

મહારાષ્ટ્ર ન્યૂઝ

સરકારી શાળાઓમાં મરાઠી ભાષા

મરાઠી ભાષા

શિવસેના સરકાર

મહારાષ્ટ્રની સરકારી શાળામાં મરાઠી ભાષાને મહત્વ, પ્રાથના બાદ બંધારણીય પ્રતિજ્ઞા વાંચવી અનિવાર્ય

Quick Links / Policies

Get Us On

ફીચર્ડ

ભારતીય રાજકારણના દમદાર રાજકીય સૂત્ર, લોકસભા ચૂંટણીની ધૂમ વચ્ચે યાદ કરીએ સૂત્રોચ્ચારોનો ભૂતકાળ - SLOGANS IN ELECTION HISTORY

અસંખ્ય વખત મતદાન કરતા યુવકનો વીડિયો વાયરલ, અખિલેશ યાદવે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર સાધ્યું નિશાન - lok sabha election 2024

કુનો નેશનલ પાર્કમાંથી માદા ચિતા વીરા ભાગીને પહોંચી ગ્વાલિયર, વન વિભાગ લાગ્યું ધંધે - GWALIOR FEMALE CHEETAH VEERA

ટ્રેન્ડિંગ