ਮੋਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲਰ ਸੁਪਰਸੀਡਰ, ਹੈਪੀਸੀਡਰ ,ਸੰਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਨ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 10 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ95ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੇਲਰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੌਖੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬੇਲਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।