vehicle scrap policy: ਨਵੀਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੁਰਪੁਰਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕਰੈਪ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ:ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਨਵੀਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ: ਇਥੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Wall of freedom Fighters in Ludhiana: ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
