ਮੋਗਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਰੂਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ...
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਮਾਮਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
