ਲੁਧਿਆਣਾ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 4500 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2245 ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ 12.35 ਲੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 560 ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪੈਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ? ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂ ਕਰਨਗੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਜਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
