ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਾਨਾਂ ਇਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 20202 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ, 1150 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਪਭੋਗਤਾ, 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3.1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।-ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ