ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 44 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 44 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਸਾ 44 ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
PAU ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ:ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 44 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, PAU ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ:ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ:ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ, 590 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ, 303 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2022 ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 49 ਹਜ਼ਾਰ 922 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ।
