ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ:14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Member of United Kisan Morcha) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (Demand letters will be submitted to the governors) ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ (Legalization of MSP) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (To punish the main culprits of Lakhimpur Khiri) ਦਿਵਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ 302 ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਖੇਧੀ:ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੱਦੇ ਲਫਜ਼ (Chief Minister spoke rude words about farmers) ਬੋਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
