ਫਰੀਦਕੋਟ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ :ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ :ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
