ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ : ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।