ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Court Action: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਾਰ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ:ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ SGPC ਦੇ ਵਕੀਲ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
