ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿਛੇਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ 'ਚ ਪਿਛੇਤੇ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀ। -2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ !
