ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ CM ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ:ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ।