ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ : ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (European Union) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਚਾਰਜਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਐਸਬੀ-ਸੀ (USB-C) ਕੇਬਲ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ, ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਐਸਬੀ- C (USB-C) ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਆਦਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੂੜੇ (reduce electronic waste) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 11,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੂੜਾ ਕੂੜੇ (electronic waste) ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਿਏਰੀ ਬ੍ਰੇਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾਂ ਹੋਣ। "
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਯੂਰੋ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਐਪਲ ਲਈ ਝੱਟਕਾ, ਵੱਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਈਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਐਪਲ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਾਰਜਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਟਾਈਪ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਯੂਰੋ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਆਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਐਪਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੌਮਨ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲਾ ( COMMON CHARGER) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈਫੋਨ 13 ਅਜੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ
