ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।