ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।