ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ?”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ 60% ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ 19185 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ?