ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਸਾਵਲ, ‘ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ’ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।