ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ: ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ: ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
