ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਸਾਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.3% ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8.7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 147 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੋਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ 7.5% ਦੀ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 38.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 237 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 19.5% ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ 16.1% ਵੱਧ ਕੇ 275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Share Market Update: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 246 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਸੁਸਤ