ਮੁੰਬਈ:ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private banks) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private banks) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private banks) 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ (Private banks) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (banks) ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।