ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ NH-2 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।