Energy Storage Projects: ਉਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 3760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। (Battery energy storage system)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ (Installation of battery energy storage system) ਕਰਨ ਲਈ 3,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੰਟਾ, ਊਰਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ (Help build energy reserves) ਮਿਲੇਗੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।