ਸੋਨੀਪਤ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (samyukt kisan morcha) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Farmer leaders committee meeting in Sonipat)ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (meeting on farmer protest) 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।