ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਮਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਚਮਕੇਗਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
