PIL against CM Gehlot: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈਪੁਰ:ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ:ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐੱਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵਕੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।