ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਭਿਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਿਵੰਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਤਹਿਲਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼' ਕੁੰਤੇ ਕੇ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 'ਅਸਾਧਾਰਨ' ਜਾਂ ਧਾਰਾ 482 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।