ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ:-ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ।
350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।