ਚੇਨਈ:ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਐਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ.ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ’ ਦੇਰੀ:ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ’ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।