ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ

ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Stubble Burning Cases in Haryana and punjab) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Real time data of stubble burning) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1111 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2349 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 206 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 83, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 0, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 38 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8147 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1578 ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 607, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 305 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ:ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 9898 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6987 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1578 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Stubble Burning Cases in Punjab) 76 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਈਓ ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ