ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ SC-ST ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 'ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ' 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪ-ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2008-2010 ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1996, 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (BRS) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
