ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ,ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੈਂਪ,ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਡਾ.ਐੱਸ.ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ : ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ,ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ :ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੌਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ : ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਕਬਾਇਲੀ ਫੋਰਮ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
