ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?
SC ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ 2023 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।