ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਗਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸਲੋ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।