ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ:ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਨ-ਟੂ-ਵਰਡ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ:ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੀਲ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।