ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (DNE Etv Bharat Krishnanand Tripathi) ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ (ਲੀਡਜ਼) (Logistic ease across different states) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (Gujrat, Haryana and Punjab) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Road, Rail and warehousing infrastructure) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ (Three states on Top) ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Commerce and industry ministry) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਖਰਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ (LEADS) ਰਿਪੋਰਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀ-ਮੋਡਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਫਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡਰ, ਕਸਟਮ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (5), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6), ਓਡੀਸ਼ਾ (7), ਕਰਨਾਟਕ (8), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (9), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (10) ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ

7744 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 17,201 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 7,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ

3,237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 1,602 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 3,243 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ/ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 5% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, 05 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 100% ਬਿਜਲੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

4,099 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ 1,503 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ 3,622 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ 2018 ਤੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਧੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 8-10% 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।